काठमाडौं – सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले तुलनात्मकरूपमा बढी क्षति भएका जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।

सरकारले कोशी प्रदेश पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेकला नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

साथै बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

त्यसैगरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपालचोकाको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन्।

साथै, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ।

काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, सिन्धुली लगायत जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बाढी पीडितको अस्थायी पुनर्बास र राहतका लागि १ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले १४ वटा जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

गत असोज ११ १२ गते अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले अति प्रभावित जिल्लाहरुको पहिचानका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।