काठमाडौं – विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पुर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतले भदौ २५ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो  । आज उक्त फैसलामा सजाय निर्धारण गरेको हो । निर्माण र परामर्शदाता तीन कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए ।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना निर्धारण गरेको छ । आयोजनाको विभिन्न प्रकृति र चरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले मुद्दामा सुनुवाइपूर्वको ‘प्रिट्रायल’ सम्पन्न गरेर निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतका अनुसार पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना, सूर्यराज कँडेललाई ८ वर्ष १ महिना कैद, १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना, रामचन्द्र देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद र दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना र शिवकुमार शर्मालाई ८ वर्ष कैद हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २ वर्ष कैद छुट तथा दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ । मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो । आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको थियो ।