काठमाडौं – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
शनिबार मधेस प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रूपैयाँ अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत बजेट छ।

नयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५० प्रतिशतले कम हो। मन्त्री साहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा लेजाने र मधेसका किसानलाई पेन्सन व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री साहले बताए। हरवा-चरवा, गरिब, विपन्न, भूमिहीन किसानका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९० करोड ५१ लख ७६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५७ लाख ४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सबै पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार १ अर्ब १८ करोड ८ लाख ४० हजार रूपैयाँ प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्री साहले बताए।