स्थानीय चन्द्रबहादुर थापासँगको जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको हो । थापाको जग्गा सार्वजनिक उपयोगका लागि भन्दै नगरपालिकाले हडपेको, तर अहिलेसम्म पनि सो जग्गा उपयोग नगरेको भन्दै अदालतले नगरपालिकाले ओगटेको सो जग्गामा रहेका संरचना हटाई निज थापालाई जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । ‘निज प्रतिवादीहरुले

अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवम् वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेका उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन,’ अदालतले भनेको छ । यदि सो अवधिमा पनि संरचना हटाएर हक हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा भने नगरपालिकाको खर्चमा संरचना हटाएर निवेदकलाई जग्गा फिर्ता गराउन अदालतको आदेश छ । ‘यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बाहनामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी गर्न मिल्दैन,’ अदालतले भनेको छ ।