नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लामो अनुभव छैन । बिक्रम संवत १९९४ सालमा निजी क्षेत्रको नेपाल बैंक लि. को स्थापना पछि मात्र बैंकिगं क्षेत्रको सुरूवात भएको देखिन्छ । यस बैंकमा नेपालका तत्कालिन शासक र नेपालका उच्चघरानियाहरूको लगानीबाट स्थापना भएको हो ।

नेपालमा २००७ सालको प्रजातंत्र को स्थापना पष्च्यात मात्र बैकिगं क्षेत्रको बिस्तार भएको हो । बैंकरो ब्यवस्थापन र नियमन गर्न गराउन बिक्रम संवत २०१३ सालमा आएर नेपालको सरकारले केन्द्रिय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्यो । सो केन्द्रिय बैंकको मुखिया अर्थात गभर्नरको पदमा हिमालय संम्शेर राणालाई निउक्ती भएका थिए । यस बैंकले तत्कालीन बेलामा निजी क्षेत्रको बैंक नेपाल बैंक लि. लाई सहयोग पुर्याउनुको साथै निजी ब्यपार र उद्यमीहरू लाई वित्तीय सहयोग पुर्याउनुनै थियो ।

नेपालमा राजा पृथ्वी नारायण शाहको कार्यकालमा भारतमा रहेका ब्यापारी खास गरि माडवाडि समुदायलाई आमंत्रण गरि काठमांडु लाई ब्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित गराउने उदेश्यबाट बोलाएका थिए । यसैको निरंतरताको रूपमा तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री जुद्ध संम्शेरले बिक्रम संवत १९८० साल तिर नेपालको ब्यापारलाई स्थायित्य दिन राजा पृथ्वी नारायण शाहले आमंत्रित गरेका माडवाडि समुदायलाई नेपालमै घरजाम गर्न जग्गानै समेत प्रदान गरेका थिए भन्ने पुराना ईतिहास कोट्टाउंदा यो पंक्तिकारले पनि जानकारी पाउन सफल भएका हुन । यहि माडवारी समुदायको ब्यपार र उद्यमले भारतको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा ( GDP) मा झंडै १२ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको देखिएको छ ।

नेपालको ब्यपारमा केहि सिमित समुदायको पहुंच थियो भने नेपालका उद्येगमा तत्कालीन समयका नेपालका उच्चवर्गको मात्र पकड रहेको थियो । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पकड र यसको ब्यवस्थापन र लगानीमा सिमित वर्गको मात्रै थियो । नेपालमा झंडै ३५ बर्ष सम्म अर्थात २०४७ साल सम्म बैकिगं कारोवार गर्ने जम्मा जम्मी तीन बैंकहरू मात्र थिए । नेपाल बैंक लि.  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले ब्यापारिक कर्जा र औद्योगिक क्षेत्रको कर्जा लगानी गर्दै आएकोमा नेपालमा २०४७ को प्रजातंत्रको पुनर स्थापना पश्चात बिक्रम संवत २०४८ सालको आम निर्वाचन बाट निर्वाचित मेपाली कांग्रेश पार्टिको नेतृत्यको बहुमतको सरकारले नेपालमा आर्थिक उदारिकरणको ढोका खुले संगै बैकिगं र वित्तिय क्षेत्रको पनि ब्यापक विस्तार हुन गयो । आर्थिक उदारिकरणले वैश्विक बैंकिगं क्षेत्रसंग पनि नेपालको बंकिगं क्षेत्र जोडिन पुग्यो । बिक्रम संवत २०४७ साल अगि जम्मा जम्मी तीन अरब साठि करोड डलर बरावरको कुल ग्राहस्त उत्पादन ( GDP) रहदै आएकोमा बिक्रम संवत २०८० आउदा न आउदै झंडै ४२ अरब डलर बरावरको कुल ग्राहस्त उत्पादन ( GDP) हुन गएको छ । यस अर्थमा २०४७ पछिको कुल ग्राहस्त उत्पादन (GDP)मा १३ गुणाको बढोत्तरी हुनमा बैकिगं क्षेत्रको योगदान पनि रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफाले नेपालमा करिब १८ प्रतिशत कुल ग्राहस्त उत्पादन ( GDP) को योगदान पुर्याएको छ ।

यस अर्थमा नेपालको बैंकिगं प्रणालीका लागी सुदृढ र सवल (robust) बैकिगं क्षेत्र चिहिएको छ । यो बलियो बैकिगं क्षेत्र हुन – सक्षम लगानी कर्ता, पुरानो शाख भएका ब्यापारिक प्रतिष्ठान, पाका अनुभवि संचालक, परदर्शि बैकिगं कार्य प्रणाली, ब्यवस्थापनमा न्युन जोखिम, नंया तथा सुद्रिढ Artificial Intelligence (AI) प्रणालीको प्रयोग बाट बैकिगं धोखाघडी ( froud ) लाई रोक्न सक्ने दुरदर्षि योजना साथ कार्य क्षमता भएका ब्यव्स्थापकहरूको खांचो छ । नेपालको निजी क्षेत्रको वित्तीय तथा बैंक स्थापनामा नेपालका पुराना पुराना ब्यापारिक प्रतिष्ठानका संचालकहरूको नै धेरै लगानी रहेको छ । यस अर्थमा बैंकमा पुजी लगानी गरि स्थापना गर्ने लगानीकर्ता र ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू लाई बैकिगं कर्जा दिन सिमा तोक्ने र लगाम लगाउने गरि आउने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले वित्तीय क्षेत्रमा आत्मदाह हुने देखिन्छ । जसको कारणबाट बामे सर्न लागेको बैकिगं क्षेत्रमा पुजीं अर्थात तरलता अत्यधिक हुनु गई बचत कर्ताको बचत रकम खिई (Erode) रहेको छ । पुराना लगानी कर्ताहरूले संचालन आएका ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू ले आ आफना लगानी गरेको बैंक बाट आ आफना परियोजनाहरूमा ऋण लिन वंचित गर्दै गर्दा  औद्योगिक परियोजना विस्तारमा बिराम लाग्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ ।  यसको अर्थ हो नेपालमा नयां रोजगारी  थपिने अवस्थामा पनि विराम लाग्ने छ । यसको अर्थ हो नेपाली युवा युवतीहरू रोजगारिका लागी विदेशिनु पर्ने अवस्था श्रजना हुनु हो । यस्तो तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखि बैंकिगं क्षेत्रको ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालीलाई रोजगार श्रृजना गर्ने  र निर्यात गर्ने उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न अंकुश लगाउने निती नियमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न जरूरी भएको छ । यसका साथै  नेपाल सरकारका सरोकार निकाय, मंत्रालय , बिभाग जस्ले मुलुकमै रोजगार दिने अभियोजन र भुमिका खेल्नु पर्ने निकायहरूले पनि ब्यापारिक तथा  औद्योगिक प्रतिष्ठानका सरोकारवालाहरू संग पनि बडो गहन रूपमा छलफल र मंथन गर्न जरूरी देखिएको छ । यी निकायहरूमा – कृषि मंत्रालय एवं विभाग, उद्योग मंत्रालय, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय आदिले नेपालमै रोजगार श्रृजना गर्न र रोजगारीको विस्तार गर्न, कृषि उद्यमको विस्तार गरि निर्तात मुखि र आयात प्रस्थापन गर्न गराउन बैकिगं क्षेत्रको लगानीलाई बृहत्तर बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू संग सहजकर्ताको भुमिका निभाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले पनि समय समयमा परंमपरागत बाकस भन्दा बाहिर  (out of the box) गएर पनि बैकिग लगानी उद्यम friendly बनाउनु पर्छ आम बुझाई छ । यसको अर्थ robust बैकिगंको सिमालाई नाघेर राष्ट्र बैकले प्रयास गरोस भन्ने तात्पर्य पनि यो पंक्तीकारको किॅमार्थ होईन ।

वैश्विक बैकिगं क्षेत्र कोभिड – १९ पछि संकट ग्रस्त अबस्थामा गएको छ । यो संकटको प्रभाव सन २०२३ देखि बैकिगं क्षेत्रमा अझ विकराल देखिएको छ । सन २०२३ को प्रभाव छिमेकी देश चीनमा चाहिं अनुपातिक रूपमा कम देखिएको छ । यसको मुल कारण हो चीनको बैकिगं क्षेत्र बलियो हुनुनै हो भन्ने विज्ञहरूको ठहर छ । संसारका बैकिगं लगानीको लेखा जोखा गर्ने हो भने चीनका बैंकहरूमा झंडै ४३ खरब डलर को बैकिगं पुंजी पनि हो । चीन पछि मात्र अमेरीकी बैंकिगं पुंजी आउंछ । अमेरीकाको करिब ३० खरब डलरको मात्र बैंकिगं पुजी रहेको छ । यस अर्थमा नेपालको रूपैया २७५ अरबको बैंक तथा वितीय संस्थाको  मुल पुंजी (core capital) मात्र रहेको छ । अहिलेको कुल ग्राहस्त उत्पादनलाई विस्तार गर्न बैंकिगं क्षेत्रको मुल पुंजीको सिमा अझ बृद्धि हुनु पर्छ भन्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाई छ । निजी क्षेत्रका उद्योग र औद्योगिक प्रकिष्ठानहरू लाई पुंजी जुटाउन, बैदेशिक लगानी कर्ताहरू लाई नेपालमा लगानीको ठांउ दिन बैंकिगं क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पुंजी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने निती नियम ल्याउने समय भएको छ । नेपालमै रोजगार, उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमुखि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू लाई विश्वासमा लिई मुलुक अगाडी बढ्नु पर्ने समयको मांग हो । नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल सरकारको सरोकार निकायहरूले पुरानो जडसुत्रवादि नियम ऐनमा मात्र आश्रित न भई वैश्विक आर्थिक निराशालाई चिर्न भोटे ताला लगाई रहेको घरेलु बाक्स भन्दा बाहिर ( out of the box) गएर सरोकार निकाय, संस्था, प्रतिष्ठान र वित्तीय क्षेत्रको अनुभवी र भुक्तभोगि ब्यक्ती एवं समुह संग छलफल गर्नु पर्छ भन्ने आम बुझाई रहेको छ । यथोचित नियम, ऐन र निर्देशिकाहरू को तर्जुमा गर्न सके नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो हुने कुरामा आम जनता, बुद्धजिवीहरू हरू सुनिश्तित हुने थिए होलान ! यो पंक्तीकारको आख्यानले ( narrative ) नेपालमै रोजगार श्रजना हुनेछ भन्ने बिश्वास रहेको छ । जेष्ठ तथा श्रेष्ठ र सेवा निवृत पाकाहरूले  अफुले जोगाई राखेको पैसोले मुद्तीमामा राखेको रकम कलममा उचित ब्याज पाई आफ्नो र आफुमा आश्रितलाई दैनिक जिवनमा सुखमय र स्बस्थ वनाउन समेत सफल हुन सक्ने थिए । सन २०२३ पछि बैकिगं क्षेत्रमा अधिक तरलताका कारण दिन दिनै बैंकहरूले मुद्तिको ब्याज घटाउंदै जादां पाका, पुराना सेवा निवृत भएका कर्मचारीहरू सहकारीको मुद्तिमा बढि ब्याज पाउने लोभमा लगेर राख्ने चेष्टाका कारण आफ्नो साना साना कंतुरमा रहेका श्री संपतिनै चिरिप्पै डुबाउनु परेको छ उदाहरणहरू ब्याग्रलै सुन्न र देख्न पाईन्छ ।

बलियो बैंकिगं र वित्तीय क्षेत्रको पालन पोषण गर्ने निती निर्माताहरू अगाडि आई औद्योगिक  क्षेत्र, औद्योगिक प्रतिष्ठान र उद्यमी उद्योगपतिहरू लाई आ आफ्ना क्षेत्र र कार्यमा सवल र सक्षम बनाउने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको पनि हो भम्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु समयको मांग रहेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत  नेपाली युवा युवतीहरूलाई उद्यमीहरू बनाउन नयां नयां उद्यमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न आन्तरिक रोजगारी  श्रीजना गर्न उद्यम पुंजी ( venture capital) को स्थापनाको थालनी गर्नु पर्छ भन्ने यो पंक्तीकारको पनि ठम्माई रहेको छ । वर्षेनी २०० देखि ५०० जना सम्मलाई सो venture capital मा जोड्न सकेमा नेपालका युवा युवतीहरू लाई नेपालका उद्यमी बनाउन सकिने छ । साथै मुलुकमै रोजगारी सृजना गर्न यो venture capital सफल हुने छ ।

 

(पोखरेल नागरिक लगानी कोषको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्) यो लेख लेखकको नीजि विचार हुन । यसमा यस अनलाइनको कुनै सम्बन्ध छैन् ।