काठमाडौं–  सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।  सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई  अमान्य र बदर घोषित गरेको हो । संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन खारेज गरिदिएको छ।

बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।

‘निजी स्वामित्वका भवन कसरी उपभोग गर्ने उसकै अधिकारको विषय हो, त्यसैले तिनमा के गर्ने, के नगर्ने? भनेर महानगरले कानुन बनाउन पाइँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।

महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।