काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको रूपमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सोही प्रकृतिको अर्को संस्थाको कुनै पनि पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’को संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

अबदेखि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक तथा पदाधिकारीको रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन पाउने छैनन् । तर, कुनै अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले असर गर्ने छैन ।

यसअघि बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई मात्र भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा रहन रोक लगाएको थियो ।

प्रथम-संशोधन