काठमाडौं – एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो।
आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त संस्थाले मुद्दा खारेज गरेसँगै सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश सही भएको हो।

नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा आइसिएसआइडीले मुद्दा खारेज गरेको हो। आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेको र त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला आएपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरू भई उक्त निकायमा पुगेको हो। टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर भएसँगै विवाद सुरू भएको थियो।
समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदिएको थियो। कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।

सर्वोच्चले १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो। त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझाए पनि यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो।