काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण कात्तिक ५ गतेभित्र नबुझाए समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको आज बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका समानुपातिक उमेदवारले कात्तिक ५ गते अघि बुझाए कानुन बमोजिम गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

“मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उमेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिबानाबापतको रकम उमेदवाहरूको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा मिति २०७९ साल कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गरी कानुन बमोजिम गर्न र जरिबानाबापतको रकम नबुझाउने उमेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।