काठमाडौं – संखुवासभास्थित अरूण नदीमा पहिचान गरिएको अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको हो ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र अनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जति नै अरुण-४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । अरुण-४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

आयोजनामा प्राधिकरणको ४९ र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।