काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जारी गरेको यसअघिको आचारसंहिता हुबहु लागू हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट खारेज गरेको छ।
जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाविरूद्ध रिट परेको थियो। न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दिएका थिए।
आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
अब उमेदवारी दिन चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाख ११ गते नै समाप्त हुने छ । उमेदवार बन्न नचाहने जनप्रतिनिधहरू भने आगामी ३० गतेका चुनावबाट आउने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भएपछि मात्र सकिने छ ।