काठमाडौं – शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउँदै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न मन्त्री शर्माले ताकेता गरेका हुन् । उनले भने, ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’

उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताएका हुन् । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्दै त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।