नेपाल विश्वको २३४ देशहरु मध्ये क्षेत्रफलको आधारमा ९५ स्थानमा परेपनि यो सानो देश, ईन्डो प्यासिफिक रणनीति, फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट, ईसाईकरण र भारतको लागि आत्याधिकसामरिक महत्व बोकेको देश हो । पछिल्लो चीन र अमेरिकाको शित युद्घ र ब्यापार युद्घ भैरहेको कारण त झन नेपाल अमेरिकाको लागि सामरिक दृष्ट्रिकोणले अत्याधिक महत्वपूर्ण रहेको छ । किन र कसरी ? यस बिषयमा पछि चर्चा गरौला । नेपालको कमजोर राजनीति, कुटनीति, नेताको नैतिक आचारण, जटिल भौगोलिक बनावट र तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारका कारण पश्चिमा तथा दक्षिणी छिमेकीले आ–आफ्नो आकाँक्षाका कारण नेपालको शतिm केन्द्रलाई आफु अनुकुल बनाउदै चलाउदै आएको तपाई हामिले देखि आएको कुरा नै हो । हालका दिन सम्ममा, नेपालको सबै निकायलाई धमिराले खाएको काठको रुपमा रुपान्तरण गर्नमा नेपालको संसदिय दलको भुमिका महत्वपूर्ण देखियो ।

१. देशको परिवेश र कमजोर राष्ट्रियता
साधारणतया देशको राष्ट्र प्रमुखको भुमिका भनेको राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको पूर्ण पालना र राष्ट्रको हितमा कार्य गर्नु नै मुख्य जिम्मेवारी हो र हुनुपर्छ । तर नेपालका परिपेच्छमा राष्ट्रध्यक्ष त केवल दलको कारिन्दा,त्यसमा पनि गुटको लागि क्रियाशिल भै आफ्नो दायित्वबाट पूर्ण रुपमा विभुख हुनु नेपालको हितमा त छैन नै, त्यसमाथि त झन राष्ट्रको अस्तित्वको लागि नै खतरनाक देखिनु नै अहिलेको मुख्य संकट हो । यो प्रवृती फेरि फेरि पनि नदोहरिएला भन्न सकिदैन तसर्थ यस पूर्ण गणत्रान्त्रिक पद्घतिबाट, राष्ट्र संकटमा पर्ने देखियो । पदका लागि कसरी प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको खराब नियत र साँठगाँठले देशलाई कसरी सम्पूर्ण रुपले ध्वस्त बनाउने रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो सरकारको गतिबिधि र अदालतिय घटनाक्रमले देखाई रहेको छ । जो देश र जनताको लागि ठुलो विड्म्बनाको कुरा हो । नेपालको फितलो नीति तथा प्रशासन र भ्रष्ट कर्मचारीको कारणले तराईमा मात्र होईन काठमाण्डौमा समेत सहजै विदेशि नागरिकले नागरिकता पाईरहेको अवस्था छ भने छिमेकिको बिस्तारवादी नीतिका कारण देशको दक्षिणी सिमानाका २६ जिल्लामा प्राय सबै ठाउँमा गम्भिर किसिमले मिचिएको छ भने उतरी सिमानामा रहेको १२ जिल्लामा हालसम्म गम्भिर किसिमको सिमाना मिचेको सुन्नु परेको छैन तर यसरी नै राष्ट्र कमजोर बन्दै गए उ पनि अग्रसर नहोेला भन्न सकिदैन । त्यस्तै देशको अर्थतन्त्र र राष्ट्रियता २०४६ सालदेखि निरन्तर परनिर्भर र कमजोर सुनियोजित किसिमले नै बनाउदै गईरहका छौ । आर्थिक रुपले पिडित भई देशको बेथिति र भ्रष्टाचारले गर्दा जनमानसमा “देश बरु भारत वा चाईनाले लिइदिए पनि हुने बरु भन्सार तिर्न पर्दैन थियो, सामान त सस्तो पाईन्थ्यो” भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । जो आफैमा गम्भिर अभिव्यक्ति हुनुका साथै राष्ट्रियता कसरी कमजोर बन्दैछ भन्ने पनि ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस माथि नेपालीको गरिवी तथा कमजोर राष्ट्रियताका कारणले गर्दा पनि मौलिक सनातन संस्कार परिर्वतन गर्न र गराउँदै विभिन्न शतिm केन्द्र, जात र धर्म संस्कारका नाममा नेपालीलाई के कसरी बिभाजित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ईसाईकरण र अन्य जाति तथा समुदायगत मुद्घालाई अनावश्यक रुपमा प्रायोजित किसिमको बढ्दो गतिविधिले प्रष्ट पारिरहेको नै छ ।

२. अर्कमण्य दल, संसद र राष्ट्रबादीको अवस्था
अत राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रियताको संरक्षण र नेपालीको समृद्घ जिवनको लागि राज्यको मुलभुत दायित्व रहेको र सो राज्यको निमार्णको जिम्मा पाएको हालको संसद नै आफैमा गुटगत राजनीति, भ्रष्टाचार र पद लोलुपताको कारण आफैमा निर्लज हुदै गईरहको अवस्था छ । यस किसिमको संसदको गतिविधिका कारण न त सक्षम सरकारको निमार्ण, न त कर्तब्यनिष्ठ राष्ट्रपति पदास्थापन ,न त संक्षम कार्मचारी लगायत अधिकांश राज्यको संयन्त्रको नै ब्यबस्था गर्न सकिएको छ । सबै निकाय कमजोर बन्दै÷बनाउदै गईरहेका छौ । यसमा कसको जिम्मेवारी के कति भन्ने बिषयमा चर्चा पछि गरौला । तसर्थ सम्रग बेतिथिको कारण नै संसदमा सहि, सक्षम र राष्ट्रवादि व्यक्ति पुग्न नसक्नु वा पुर्याउन नसक्नु नै हो । नेपालमा कुलमान घिसिङ्ग जस्ता परिक्षण युतm कर्तब्यनिष्ठ ब्यतिmहरुलाई, हालको राजनैतिक दल तथा हाम्रो सामाजिक आचारणका कारण पनि संसदमा पुर्याउन साहै कठिन छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छ जस्तो लाग्दैन भने यस्तो व्यक्तिहरुलाई राज्यले कसरी पन्छाउछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङ्गको बिद्युत प्राधिकारण पूनःनियुक्ती नहुनुले प्रष्ट पर्दछ । नत यस्ता व्यक्ति करोडै खर्च गरेर चुनाब जित्न सक्छन न त राजनीतिक दलले उमेदवार बनाउछन् । अब के हामी यस्ता सच्चा सपुतलाई सहि राजनीतिक दल वा बिषेश सघर्ष बिना राज्यको उपल्लो निकायमा पुर्याउने परिकल्पना गर्न सक्छौ ? प्रत्येक ५ बर्षमा हुने चुनाबमा यस्ता सपुतलाई विषेश सघर्षबाट संसद बनाईएला अनि देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउन फेरि संघर्ष गर्नु ? के यसरी सधै संभव छ ? छैन तसर्थ यस्ता सच्चा सपुतलाई राज्यको उपल्लो निकायमा पुर्याउन पनि “नेपालका लागि नेपाली पार्टी’ को जन्म भएको हो ।

३. नेपालमा राष्ट्रवादी व्यक्ति वा संस्था को त ?
अब नेपालमा राष्ट्रवादि व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा चर्चा गरौ । निर्वाचन आयोगमा आजसम्म अद्याबधिक भएका १६० राजनीतिक दल मध्ये कुन राष्ट्रवादि होलान त ? यो कुराको निक्र्यौल गर्न सकिने अबस्था नै छैन र सकिन्न पनि । किनकी ठुला राजनीतिक दलको स्थापना र सञ्चालनको ईतिहास हेर्दा विभिन्न काल खण्डमा नेपाल माथि नै घात गरेको प्रशस्त उदाहरण पाईन्छ भने त्यस किसिमको दलको नेता तथा कार्यकर्ताबाट बचनमा त राष्ट्रबाद पाइएला तर ब्यबहार पाइन्न । यस्ता किसिमको राजनीतिक दलबाट राष्ट्र र जनतालाई धोका र घात बाहेक केहि पाईएको छैन । २०४६ साल पछाडिको दल वा सरकारबाट सत्ता प्राप्त वा सञ्चालन गर्न जुन किसिमले विदेशि नागरिकलाई नागरिकतावितरण र राष्ट्र हित बिपरित नेपालको साधन स्रोतको सम्झौता गर्यो यसबाट नै नेपाल कसरी फिजिकरण हुदै छ र नेपाललाई कसरी परनिर्भर बनाईदै छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । हालको विश्व परिवेशले त लडाई गरि कुनै पनि देशलाई खान सक्ने अबस्था नभए पनि फिजिकरणको माध्यमबाट लेन्डुप दोर्जेको सृजना गरि सोहि लेन्डुपहरुको सरकारको निमार्ण मार्फत देशलाई कसरी बैधानिक किसिमले आफ्नो बनाएर विश्वको नक्साबाट देशनै गायब बनाईन्छ भनेर जान्न नेपालीलाई कुनै महाभारत नै होईन, जो तपाई हाम्रो जीवनकालमै सिक्किमबाट नै देखियो । सिक्किमको जस्तो नियति हामी नेपालीले भोग्न नपरोस भन्ने चाहना अनुरुप नै “नेपालका लागि नेपाली पार्टी” को स्थापना गरिएको छ । हालै मात्र पनि विवादास्पद नागरिकता भएको व्यक्ति कसरी नेपालको उप प्रधानमन्त्री भए र पद बहाल गर्दा नगर्दै “नेपाल बहुराष्ट्र राज्य हो,जसको लागि हामी आन्दोलनरत छौ ।” भन्ने दुष्षाहास गरे । सामान्य बिरोध कार्यक्रम बाहेक यस बारे न त ठुला दलले बोले नत बोल्न चाहे ,केवल सत्ता कसरी पाउने भनेर लागि रहे । कालान्तरमा राजेन्द्र महतो जस्तो ब्यतिm नेपालको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भए भने देशको स्थिति के होला ? कति खेर देश सिक्किम हुने हो भन्न सकिन्न । के यस्तो अवस्थामा, देशको अस्तित्वकै जोखिम हुने संबिधान बनाउन हामी सक्छौ ? बनाउन त पर जावस ,सोच्न नि सकिन्न । तर २०७२ को संविधान यस्तै किसिमले बन्यो जहाँ सशस्त्र बिद्रोह गरि संबिद्यान सभाको माग गर्ने पार्टी देखि मौजुदा पार्टीसम्मले पनि राष्ट्रलाई नै जोखिममा राखेर संबिद्यानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धि ब्यबस्था गरे । तसर्थ तत्कालिन संविधान सभा सदस्य राजनीतिक दलहरुबाट अक्षम्य अपराध भएको छ । त्यस किसिमको राष्ट्रघाती दललाई जनताले दण्ड दिने नै छ तर त्यस भन्दा अघि २०७२ को संबिद्यानको भाग २ लाई राष्ट्र हितमा संसोधन नगरि हुन्न । त्यसको लागि संघर्ष मार्फत सरकार र संसदलाई बाध्य बनाउनको विकल्प नै छैन ।सरकारले ल्याएको अध्यादेश होस या संसदले पास गरेको ऐन कानुन,कार्यान्बयनमा आउनको लागि राष्ट्रध्यक्षको प्रमाणिकरण अनिवार्य हुन्छ । यदि राष्ट्रध्यक्षले आफ्नो दायित्व विर्सिएर वा लोभमा परेर वा दवावमा परेर “नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश २०७८” जस्तो राष्ट्रघाति अध्यादेश आउदा समेत सरकारलाई सचेत नगराई प्रमाणीकरण गरिदिनु नै बिडम्बना हो भने यस किसिमको व्यक्ति पुग्ने ब्यबस्थानै राष्ट्रको लागि घातक छ । धन्न राष्ट्रका सच्चा सपुत “नेपालका लागि नेपाली पार्टी’’का अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बरिष्ठ अधिवक्ताद्घय बालकृष्ण न्यौपाने र डा.सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका टिमले सर्वोच्चमा रिट हालेर सो अध्यादेश खारेज गराउनु भयो, उहाँहरुलाई जनताको साधुबाद दिनै पर्दछ । सरकारको गलत नीति नियम र अध्यादेशलाई रोक्न यस्ता सपुतको लडाई कहिले सम्म ?देश बिरोधि सरकार र राष्ट्रध्यक्ष कहिले सम्म ?सत्ताको अन्याय र अत्याचार जनतामा कहिले सम्म ? यस्तो महामारीको बेलामा पनि जनता प्रति असंवेदनशिल सरकार कहिले सम्म ? जनताले विकल्प खोज्न ढिला अब किन ?

४. विकल्प के त ?
अबको विकल्प भनेको नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रध्यक्षको रुपमा श्री ५ वडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको राजगद्घि सम्हालेर आएका सन्तानका संन्ततिलाई नै संबैधानिक राष्ट्रध्यक्षको ब्यबस्था नै हो । किनकि नेताहरुले जसरी राष्ट्रघात हुने गरि संन्धि संझौता गरेको ईतिहास छैन बरु जनता र राष्ट्रका खातिर “जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको छु ।” भनि सत्ता र दरबार त्याग्ने राजा तपाई हामिले देखेकै छौ ।राष्ट्र,राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सवालमा बिदेशिबाट पालित पोषित दलका नेता र राजसंस्थाको तुलना हुनै सक्दैन । यसमा दुई मत होला भन्ने लाग्दैन । बिषेश परिस्थितीका २४ से र २२से राज्यहरुलाई एकिकरण गरि विशाल राष्ट्र निमार्ण गर्ने श्री ५ पृथ्बीनारायण शाहको सन्तानलाई जति यो देश र जनताको माया के दलाल मनोविज्ञान भएको दलको नेतालाई होला ? तसर्थ राजसंस्थाले जति नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान ,राष्ट्रियता चिन्ता छ अन्य दलमा छ जस्तो लाग्दैन । राजसंस्थालाई नै संबैधानिक राष्ट्रध्यक्षको जिम्मेवारी दिए,राष्ट्र र राष्ट्रियताका संरक्षण हुन्छ । जो आजको आवश्यकता हो । लोभमा राजसंस्थाले राष्ट्र बेच्दैन ,धर्म बोच्दैन, न त स्वाभिमान नै बेच्छ । न त ५ बर्षमा राष्ट्रध्यक्ष फेरिरहनु पर्ने, न त ५–५ बर्षमा जन्मिरहने राष्ट्रध्यक्षलाई पाल्नु पर्ने । न त फेरि अर्को १ कार्यकाल थपिने लोभमा दलको कारिन्दा बनि अनाधिकृत सम्झौता गर्नु पर्ने । स्थाई राष्ट्रध्यक्षको स्वाभिमान नै दरो हुने हुदाँ अब नेपाल र नेपालीको एकताको प्रतिक ,राष्ट्र,राष्ट्रियता,सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षार्थ संवैधानिक राजसंस्था र “सक्षम नेपाली र समृद्घ” नेपालको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ब्यबस्था सहितको शासन प्रणाली नै अन्तिम विकल्प हो । यसको लागि जनताको फेरि एक चरणको हाम्रो गुमेको पहिचानहरु धार्मिक स्वतन्त्रता र किराँत,बौद्घ र हिन्दु सनातन धर्मको रक्षार्थ हिन्दु राज्य,स्थानिय सरकार र केन्द्रीय सरकार रहने २ तहको राज्य व्यवस्थाको लागि संबिधान संसोधनका लागि र देशलाई सिक्किमिकरणबाट जोगाउनको लागि अन्तिम सर्घषको तयारी नै अबको विकल्प हो । जसको नेतृत्व अब “नेपालका लागि नेपाली पार्टी”ले लिनेछ ।
अन्तमा,
नेपाल र नेपालीको गुमेको पहिचान र स्वाभिमान र्फिता सहित हिन्दु राष्ट्र, राष्ट्र राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको संरक्षणका लागि राजसंस्थालाई संबैधानिक राष्ट्राध्यक्षको भुमिका र राजसंस्थाबाट राष्ट्राध्यक्ष नियुक्तीको सिफारिस अनुमोदन गर्ने अधिकार संसदलाई,एउटै निर्वाचनबाट स्थानिय निकाय सहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट संसद र बहुमत सिट प्राप्त दलको पुर्व घोषित पार्टीको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ब्यबस्थाका साथै नेपालको राज्य ब्यबस्था सञ्चालनको लागि किराँतको मुन्दुम ,बुद्घिष्टको त्रिपिटक र हिन्दुहरुको भागवत गिता तथा पृथ्वीनारायण शाहको दिब्योपदेशको नीति तथा सिद्घान्तलाई अनुसरण गर्ने पृथ्वीपथ सहितको नेपालबादलाई स्थापित गरी उपरोक्त बमोजिमको राज्यको संरचना सहितको ब्यबस्था गरि भ्रष्टचारीमाथि निर्मम प्रहार गर्दै “ सक्षम नेपाली,समृद्घ नेपाल” निमार्ण गर्नका लागि नेपाली जनताले सहमति,सहकार्य र एकता साथ“नेपालका लागि नेपाली पार्टी” लाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

थापा नेपालकालागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन । लेख लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन ।