काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा कर तिर्नको लागि करदातालाई ताकेता नगर्न सरकरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाको समयमा कर असुलीको सुचना जारी नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीको तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

महामारीको अहिलेको अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । करदातालाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको र यसअघिका नजिरसमेत हेर्दा निषेधाज्ञाको अवधिमा कर तिर्न ताकेता गर्नु उचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वाेच्चको यो आदेशपछि सरकारलाई अन्तिम किस्ता कर उठाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करको अन्तिम किस्ता तिर्ने म्याद असार मसान्तमा सकिदैछ । त्यस्तै भ्याट लगायतका कर पनि व्यवसायीले प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्रमा बुझाउनु पर्छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले राजस्व संकलन प्रभावित भएर लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने सम्भावना रहन्छ ।