काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण प्रभावित भएको यो वर्षको शैक्षिक सत्र अब जेठमा सक्ने निर्णय गरेको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार यो वर्षको शैक्षिक सत्र जेठमा सक्ने र असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित शिक्षा नियमावलीमा, ‘महामारी वा यस्तै अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ ।
एउटा शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम १८० दिन अर्थात् एक हजार घन्टा पढाउनुपर्छ । सामान्यतयाः वैशाखदेखि शुरू भएर चैतमा शैक्षिक सत्र सकिन्छ । सार्वजनिक बिदा, साप्ताहिक बिदाबाहेक करिब दुई सय दिन विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । त्यसमा खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि समाबेस हुन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत असोज १ गतेबाट ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ लागू तथा मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, असोजबाटै वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेन । सिकाइ सहजीकरणमा विद्यार्थी जोड्न नसकेका विद्यालयहरुले माघ महिनाबाट भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सन्चालन सुरु गरेका छन् ।
माघबाट मात्रै पठनपाठन सुरु गरेका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र शिक्षकहरुमा जेठमा शैक्षिक सत्र पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको नेपाल महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भन्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मंसिर तथा माघबाट मात्रै पढाउन सुरु गरेका विद्यालयका व्यवस्थापन र शिक्षकहरुमा जेठभित्रै सकाउने जिम्मेवारी आएको छ ।

अब सबै सार्वजनिक विदा कटौती गरेर पढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ यो वर्ष पाठ्यक्रम संकुचन गरी ७० प्रतिशत बनाइएको छ ।

जेठमा नै शैक्षिक सत्र सक्ने दबाब उपत्यकाका विद्यालयहरुमा रहेको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उपत्यकाका विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सिकाइ सहजीकरणसँग जोडिन सकेका थिएनन् । भौतिक रुपमा विद्यालय सन्चालन भएपछि मात्रै जोडिएका विद्यार्थीहरुलाई अलि प्रेसर होला ।