काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको घटनालाई नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान विपरितको कदम भनि टिप्पणी गरेको छ । महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम नेपालको संविधान ०७२ र संघिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली माथि गम्भिर बज्रपात हुन पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम ०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्धारा जारी संविधानको सम्बैधानिक व्यवस्था विरुद्ध रहेको महासंघको ठहर छ ।’’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधान विपरितको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको छ । महासंघले सम्पुर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरुमा यसको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ ।

मिति : २०७७।०९।०५

प्रेस विज्ञप्ति

सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ । महासंघ प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्दछ । साथै, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूमा यसको विरोध गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ

रमेश विष्ट
महासचिव