काठमाडौं– सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त संघसंस्थालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं संघसंस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत २६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा बुधबार परिपत्र गरेर बिहीबारदेखि कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरू सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
यस्तै, अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

त्यसैगरी मानिसको जमघट, भेटघाट एवं नजिकिने कार्यबाट कोभिड– १९ को संक्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा अत्यावश्यकबाहेकका कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्यहरू नगर्न–नगराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।