काठमाडौं– सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकार प्रवक्ता युवराज खतिवडाले फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्ता छन् निर्णय :

१. आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तथा अन्त:शुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोक्ने।

२. डिपार्टमेन्ट अफ फूड टेक्नोलोजी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल,नेपाल र बंगलादेश स्ट्यान्डर्ण्ड एण्ड टेस्टिङ इन्स्टिट्युसन, बंगलादेशबीच हुने समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

-ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ बंगलादेश र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपालबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न एसटिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

-नेपाल र बंगलादेशकाबीचमा प्रिफेरेन्सियल ट्रेडिङ अग्रिमेन्टको भागको रूपमा रहने प्रडक्ट लिस्टमा छलफल गर्ने वस्तुहरूको सूची तयार गर्न र सो सूची बंगलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

३. नेपाल गुणस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेडः विशिष्टिकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

४. कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्ति गर्ने।

५. जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने।

६. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

७. चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तार दोश्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८. सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका-२ मा रहेको कूल जम्मा ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुखविरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने।

९. नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७६ स्वीकृत गर्ने।

१०. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष मालिका गाउँपालिका ६, गुल्मीका राजेन्द्रवहादुर अर्याललाई २ वर्षको लागि नियुक्त गर्ने।

११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०७६।७७ मा सञ्‍चालनमा रहेका आयोजनाहरुको लागि राजपत्रांकित पदका ५ (पाँच) वटा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।