चरम लोडसेडिङका बेला विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत् वितरण गरेको थियो ।

लोडसेडिङको अवस्थामा निश्चित मापदण्डका आधारमा निरन्तर विद्युत् पाउने भएपछि उद्योगीले करिब ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्न राजी भए । यससम्बन्धी नियमावली जारी भई यो व्यवस्था लागू भयो ।

तर, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुगेपनि उद्योगले ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायमै छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन् ।