काठमाडौँ– ठुला करदाता कार्यालयको एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरबापतको कर उठाउने निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

एनसेलले लाभकर तिर्न १४ अर्ब मात्रै बाँकी रहेको र ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । कर निर्धारण गर्दा ब्याजसहित असुल गर्न खोजेको भन्दै एनसेलले ठुला करदाताले तोकेको भन्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ कम कर तिर्नु दावीसहित रिट दायर गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि कर उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।