काठमाडौँ– सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माण अनिश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

ईपीसीएफ प्रस्तावक कम्पनीले इन्जिनियरिङको काम र ठेक्का आफैं लगाई या गरी आफ्नै पैसामा निर्माण गर्ने मोडालिटी हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादित बिजुलीको महसुलबाट सरकारले क्रमशः कम्पनीलाई रकम बुझाउँदै जानेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।