काठमाडौं– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विभिन्न विषयमा सर्वाधिक वा तोकिएको उच्च अंक ल्याएका मेधावी व्यक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा सोझै रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ती गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुलाई शिक्षक लाइसेन्स नलिएपनि एक महिने संक्षिप्त सघन शिक्षक तालिम लिएपछि मात्र करारमा नियुक्त गरिनेछ ।
लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरुका लागि सुरुमा आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पुर्ननविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । एक पटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका शिक्षकहरुले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक ५÷५ वर्षको अन्तरालमा पुनःनविकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगले व्यवहारिक कक्षा प्रदर्शनीलाई अनिवार्य बनाइने भनिएको छ । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार तहगत, विषयगत रुपमा शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा योग्यतामा आधारित शिक्षक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था, विद्यालय शिक्षकहरुको बढुवा योग्यता र दक्षताका आधारमा विद्यालय तहको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म हुन सक्ने प्रावधान राख्ने उल्लेख छ । शिक्षकको बढुवा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट र ५० प्रतिशत निश्चित सक्षमताहरु पूरा गरेपछि मात्र व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।