काठमाडौं– भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले १८ डिसेम्बर २०१८ मा विद्युत निर्देशिका संशोधन गरेको हो । भारतले विद्युत निर्देशिका संशोधन गरेसँगै नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सहज अवस्था सृजना भएको विश्वास गरिएको छ ।
विद्युत संशोधनमा दुइई मुलुकबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसले भारत लगायतका मुलुकहरुसँग बिजुली बेच्न बाटो खुल्ला गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसअघि सन् २०१६ डिसेम्बर ६ मा जारी गरिएको विद्युत निर्देशिकामा भारतले आयत गर्ने बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीको अंकुश लगाइएको थियो । नेपाल सरकारले यो निर्देशिकामा राखिएको बुँदा परिमार्जनका लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
अहिले जारी गरिएको निर्देशिकामा भने भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार वा कम्पनीबाट सिधै वा भारत सरकारसँग निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त अन्य मुलुकहरुबाट पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
भारतले दुई वर्षपछि विद्युत निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।