अर्थ नेपाल काठमाडौं/ यो आर्थिक वर्षदेखी सरकारले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली शुरु गर्न लागिएको हो । सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ ।
साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, एयरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो नियम भित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन् ।