कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायपालिकालाई एनजीओ र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त गरिने उद्घोष गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन समापनमा मन्त्री तामाङले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। न्यायपालिका आईएनजीओ र एनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनगुनासा बढिरहेका बेला मन्त्री तामाङबाट यस्तो भनाइ आएको हो। उनले न्यायाधीशहरू विदेशी कार्यक्रममा जाँदा सरकारको अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेसमेत बताए।

उनले न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बानाउन पर्याप्त स्रोत साधन सरकारबाट उपलब्ध हुने बताउँदै बाहिरबाट आएका कुरामा न्यायाधीश चल्ने अवस्था रहन नहुनेसमेत भनाइ राखे।

‘अब कोही न्यायाधीश पनि विदेश जाँदा राष्ट्रलाई जानकारी दिएर जानेछन्, एनजीओ र कसैको नियन्त्रणमा जाने छैनन्’, मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई स-सम्मान रूपमा दूत बनाएर राज्यले विदेशमा पठाउने नीति तय गर्छ, न्यायाधीशलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन चाहन्छ। तर, बाहिरबाट आएका चिजबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’

उनले न्यायपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएका गुनासा आएको बताउँदै तामाङले परिषद्का सदस्यले पनि पारदर्शी हुन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ राखेका हुन्।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने छ, तीन पुस्ताको सबै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छु’, उनले भने, ‘परिषद्मा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य भन्ने हुँदैन, सार्वजनिक नै हुन्छ।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट