सुविधा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता

जिल्लाका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहमा अझै पनि बैंकिङ सुविधा पुगेको छैन । स्थानीय तहले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दाङका ६ गाउँपालिकामा यस्तो बैंकिङ सुविधा नहुँदा दैनिक सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

गाउँपालिका जान मान्दैनन् बैंक
‘क’ वर्गको मान्यताप्राप्त बैंक नहुँदा स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ । उपमहानगर तथा नगरमा थपिँदै गए पनि गाउँपालिकामा बंैकहरू जान तयार भएका छैनन् । पूर्वाधार, सुरक्षालगायतका समस्या देखाएर बैंकहरूले शाखा स्थापना गर्न नमानेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

सदरमुकाम धाउँदा बित्छ धेरै समय
टाढाबाट जिल्ला सदरमुकाम आवत–जावत गर्दा धेरै समय बित्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । सुदूरपश्चिममा रहेको बबई, सुदूरपूर्वको राप्ती, उत्तरको बंगलाचुलीदेखि दक्षिणमा रहेको गढवासहित सबै गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकाम घोराही धाउने गरेका छन् ।

बबई गाउँपालिकाका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेलले गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबारका लागि घोराहीमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । हरेक गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा भएको र त्यसमा छलफल भए पनि पूर्वाधार तयार नभएको बताए । पौडेलले आर्थिक कारोबारका लागि घोराही आवत–जावत गर्दा धेरै समय खर्च भएको गुनासो गरे ।

कार्यसम्पादनमै समस्या
भारतसँग सीमा जोडिएका राप्तीपारीका गढवा र राजपुर गाउँपालिको अवस्था झनै कठिन छ । यी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बैंकका कारण कार्यसम्पादनमै समस्या परेको बताए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम घोराही पुग्नुपर्ने बाध्यताले समस्या परेको बताए ।

राजपुर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टंक गौतमले बैंक नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

शान्तिनगरमा छैनन् कुनै बैंक
शान्तिनगर गाउँपालिकामा बाणिज्य बैंक मात्र होइन, अहिलेसम्म कुनै बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले शाखा खोल्ने अनुमति पाएका छन् । तर, अहिलेसम्म दुवै बैँकको उपस्थिति नभएको कार्यकारी अधिकृत निमबहादुर केसीले बताए ।

यी गाउँपालिकामा छैन सुविधा
घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकामा मात्र ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्था छन् । जिल्लाका बबई, शान्तिनगर, बँगलाचुली, राजपुर, राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको सुविधा छैन ।

यस्ता छन् बैंक नहुँदाका समस्या
सरकारले सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न निर्देशन दिए पनि गाउँपालिकामा बैंक नपुग्दा कारोबारमा समस्या भएको हो । सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, विकास निर्माणका बजेट, सरकारी राजस्व संकलन राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमार्फत हुँदै आएको छ । गाउँपालिकामा संकलन हुने दैनिक राजस्व रकम दाखिला गर्नसमेत दैनिक सदरमुकाम धाउनुपरेको वडा कार्यालयका सचिवहरूले बताए । ‘क’ वर्गका बैंकबाट मात्र स्थानीय तहका सञ्चित खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

• नयाँ पत्रिका