काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै ब्याज पुँजीकरण र बैंक खाता रोक्का/फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ नीतिगत परिवर्तन गरेको हो। बुधबारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु भई नगद प्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस वा मोराटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै   कम्तीमा २ वर्षपछि मात्र नगद प्रवाह सुरु हुने परियोजनाहरूलाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा स्पष्ट पारेको छ। ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाटै पारित हुनुपर्ने र यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यद्यपि, एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई ‘पुनरसंरचना’ मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कडा नियम पनि ल्याइएको छ।

प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा जस्ता ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना क्षतिग्रस्त भई पुनः सञ्चालन गर्न २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा, भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा-ब्याज असुल भइसकेको अवस्थामा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ। यस्तो कर्जालाई पनि पुनरसंरचना मानिने र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।