काठमाडौं – सरकारले संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था घोषणा गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण र बचतकर्ताको सुरक्षाको योजना ल्याएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरे। यस कोषलाई चक्रिय कोष को रूपमा स्थापित गरिने भएको छ।

यस व्यवस्था अन्तर्गत, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई सुरुमा कोषबाट रकम फिर्ता दिइनेछ। पछि, ती समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरेर संकलन भएको रकमबाट उक्त कोषमा शोधभर्ना गरिने भएको हो। यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै पीडित बचतकर्ताहरूलाई राहत दिने सरकारको लक्ष्य राखेको हो ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारले नियामक निकायलाई थप मजबुत बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाइने भएको छ। प्राधिकरणले सहकारीहरूको वित्तीय पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र कानुनी अनुपालनाको सूक्ष्म निगरानी गर्नेछ।