काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अछाम जिल्लास्थित बयलपाटा अस्पतालको सेवालाई निरन्तरता दिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले रु ११ करोड बजेटको अभावमा उक्त अस्पताल बन्द हुने अवस्था सृजना भइरहेकातर्फ सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कुँवरले आवश्यक रकम तत्काल उपलब्ध गराएर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले उक्त विषयमा आफनो ध्यानार्कषण भएको भन्दै अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । यसबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ”, उनले भने, “यस अस्पताललाई निरन्तर चलाउन आवश्यक छ । पूर्णरूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ, यसलाई निरन्तरता दिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने छौँ ।”
सांसद कुँवरले बयलपाटा अस्पतालले सुदुरपश्चिम र कर्णालीका गरी करिब आठ जिल्लाका जनताले यहाँबाट उपचार सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालले नमूनायोग्य उपचार सेवा दिइरहेको सदनलाई जानकारी गराए। “यो अस्पताल दश, एघार करोड बजेट अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका झण्डै आठ जिल्लाका जनता यहाँबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । तत्काल अस्पतालको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह छ”, उनले भने ।
सांसद कुँवरले ५० शय्याको उक्त अस्पताल प्रदेशमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भइनसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले दिँदै आएको रु आठ करोड बराबरको विशेष अनुदानसमेत दुई वर्षयता रोकिएको जानकारी दिए । “यस अस्पतालको वार्षिक खर्च रु २२ करोड ४६ लाख छ । त्यसमध्ये रु ११ करोड दातृ निकाय, रु ८० लाख स्थानीय तहले बेर्होदै आएको छ । बाँकी रु ११ करोड छ लाख अभाव छ, यसको व्यवस्था हुनुपर्यो”, सांसद कुँवरले भने ।
उक्त प्रस्तावमाथी सांसद दयालबहादुर शाहीले स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । बयलपाटा अस्पताल न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्था र सरकारसँगको साझेदारीमा सुरु भएको थियो । हाल स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेश अन्र्तगतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
