काठमाडौं – तत्कालिन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करको दर हेरफेर गरेको भनि लागेको आरोपको छनविन गर्न गठित संसदिय छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा ‘ करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन’ भनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो।

यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन