इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामाग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ ।
धेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउन निर्देशन दिन सक्ने विधेयकमा प्रावधान छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।