व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगैको जग्गा सरकारले प्रतिरोपनी तीन हजार एक सय २४ रुपैयाँका दरले अधिग्रहण गरेको खुलेको छ ।

सुवर्णशमशेर राणाका छोरानातिले भने सो जग्गा जफत गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा अधिग्रहण गरेको प्रमाण भेटिसकिएको बताएका छन् ।
‘मुआब्जा लिन त्यतिवेला पाँचपटकसम्म गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘त्यतिवेला अधिग्रहण गरिएको प्रशस्त प्रमाण छन् ।’

०२१ मा बालुवाटारस्थित दुई सय ९९ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा १० साउन ०२२ मा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई फिर्ता गरिएको थियो । कनकशमशेरले आफू बिचल्लीमा परेको भन्दै राजा महेन्द्रलाई बिन्ती चढाएपछि जुन दरमा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यही दरमा फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ६७ पैसा तिरेर उनले १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता लिएका थिए । सो जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्न यही प्रमाण हुने अख्तियार र सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसवेला बालुवाटारको जग्गा मात्र होइन, राणाहरूको अन्य दरबार पनि अधिग्रहणमा गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण र प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि एकैपटक अधिग्रहण भएको थियो । यी दरबारमा सरकारी कार्यालय राखियो, त्यसैले चलखेल हुन पाएन । तर, बालुवाटरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा भने बेवारिसे भएपछि त्यहाँ चलखेल गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई जफत गरिएको भन्ने आधार देखाएर फिर्ता दिइएको थियो । यो प्रकरणमा संलग्नलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, सुवर्णशमशेरको परिवारले त्रिताल नेतृत्वको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र आफूहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको दाबी गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिका खबर छ ।