कठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमहरुमा ऐन लागू गर्न दबाब दिन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक वृद्धि गरेको पच्चीस प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिकसहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि महासंघले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । महासंघले सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई श्रमजवीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारलाई आहृवान समेत गरेको महासचिव रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
बैठकले साना लगानीका र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुलाई स्थायित्व दिन लोककल्याणकारी विज्ञापनमा वृद्धि र समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय प्रदेश सरकारहरुलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफै सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरकोप्रति पनि महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारको निर्णय जनताको सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले महासंघका प्रदेश समितिका अध्यक्ष, महासचिव र शाखा अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ४ र ५ गते मोरङको विराटनगरमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।