नेपाल सरकारको कुल ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा ५ वर्षको अन्तरालमा ६१.६५ प्रतिशतले राष्ट्रिय ऋण बढेको छ। ५ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा यस्तो ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड थियो। एक वर्षमा एक खर्ब ९७ अर्ब १० करोडले पुँजी बढेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड थियो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छ,

ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। अन्य देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय ५०/६० प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने ‘ऋण लिएर उपभोगमा खर्च हुनु भएन।

यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ। उत्पादनमूलकमा क्षेत्रमा भएको लागनीले अर्थतन्त्र मजवुद बन्ने हो।’

गएको आवमा सरकारले लिएको ऋणलाई प्रति नेपाली भाग लाउने हो भने एक जनाको टाउकोमा हाल ३० हजार पाँच सय ४७ रूपैयाँ ऋण पुगेको छ अघिल्लो आवसम्म प्रति नेपालीले २४ हजार एक सय ४३ रूपैयाँ ऋणको दायित्व बोक्नु परेको थियो। एक वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति ६ हजार चार सय चार रूपैयाँले ऋणभार थपिएको छ।