काठमाडौं – वातावरणमैत्री तथा आधुनिक सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक बस (ईभी बस) खरिदका लागि बैंकबाट पाइने कर्जाको सीमा बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार (३१ असार, २०८३) जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमार्फत सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय बस खरिदमा लोन–टु–भ्यालु (LTV) रेसियो ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता विद्युतीय बसको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यसअघि भने अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिने व्यवस्था थियो।

यससँगै यातायात व्यवसायीले अब गाडीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत मात्र आफ्नै लगानी (डाउन पेमेन्ट) गरेर ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न सक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले डिजेलबाट सञ्चालित सार्वजनिक बसलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, व्यवसायीलाई कम प्रारम्भिक लगानीमै आधुनिक र वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।