काठमाडौँ-  नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातका प्रमुख अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती) ले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

अध्ययनले महँगो कर्जाका कारण नेपाली उत्पादनको लागत बढ्नुका साथै आयातित कच्चापदार्थ तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने करले नेपाली वस्तुलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन बनाएको देखाएको छ । कमजोर लजिस्टिक्स पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागत पनि निर्यातका प्रमुख अवरोध रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले नेपालले विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले उक्त अध्ययनलाई भविष्यको वित्तीय नीति तर्जुमा, डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध हुन मुख्य खाकाका रूपमा लिन सक्ने बताउनुभयो ।

एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको वस्तु निर्यात निरन्तर सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै सन् २००० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताउनुभयो ।

उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन नेपालले विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट अघि बढेर उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक निजी लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित मोडल अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँले अध्ययनका क्रममा जलवायु परिवर्तन निर्यातका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको बताउनुभयो । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पारेको बताउनुभएको थियो ।

अध्ययनमा नेपालको निर्यात केही सीमित वस्तु र एउटै प्रमुख बजारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको थियो । यसको वार्षिक औसत मूल्य करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घमा क्रमशः १०.७ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो । लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा रहेको छ ।

अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । तीमध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए भने ४५ वटा फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए । लगभग सबै फर्मले विभिन्न अवरोध सामना गरिरहेको बताएका छन् । औसतमा, ती अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्ने फर्महरूको अनुमान छ ।

अध्ययनअनुसार वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८४ प्रतिशत फर्मले यसलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन् । ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ भने त्यसपछि ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकताहरू रहेका छन् । यसबाट साना तथा मझौला फर्महरू बढी प्रभावित छन् ।

आयातित वस्तु तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने कर अर्को प्रमुख समस्या रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन् । लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती दरमा जग्गाको उपलब्धता तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न कठिनाइलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । भारतबाहेकका बजारमा निर्यात गर्ने फर्महरूले लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

फर्महरूले सीमित सरकारी सहयोग, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा पर्ने प्रभावबारे सीमित जानकारी, ई–कमर्सका क्षेत्रमा रहेका अवरोध तथा जलवायु परिवर्तनलाई उदीयमान जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अध्ययनमा निर्यातकर्ताहरूले बढ्दो नेपाली डायस्पोरा र उनीहरूसँग रहेको व्यावसायिक सम्पर्क, भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच तथा खरिदकर्तामाझ नेपालको सकारात्मक छविलाई निर्यातका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । व्यापार मेला, गन्तव्य बजारमा रहेका व्यक्तिगत सम्बन्ध, निर्यात गृह तथा डिजिटल मार्केटिङले पनि निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको अध्ययनले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा अध्ययनले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी हो ।

यद्यपि, डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमी, समग्र आईटी निर्यात नीतिको अभाव, सफ्टवेयरजस्ता सामग्रीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिनाइ, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको बढ्दो उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई यस क्षेत्रका प्रमुख सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ महामारीबाट धेरै हदसम्म पुनरुत्थान भएको छ । सन् २०२५ मा नेपालमा पर्यटक आगमन ११ लाख ६२ हजार ३६५ पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को ११ लाख ९७ हजार १९१ को उच्चतम स्तरभन्दा थोरै कम हो । पर्यटकको औसत बसाइ अवधि बढेर १६.३ दिन पुगेको छ ।

यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पर्यटनबाट प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा आम्दानी वस्तु निर्यातको २८.७ प्रतिशत बराबर रहेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ४५.१ प्रतिशतभन्दा कम हो । उक्त आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत बराबर रहेको थियो ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित रणनीतिको अभाव, लक्षित प्रवर्द्धनको सीमितता, पर्याप्त रूपमा विकास नभएका गन्तव्य, सीमित अन्तरराष्ट्रिय हवाई सम्पर्क तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख अवरोधका रूपमा देखाइएको छ ।

समूहगत छलफल

त्यस अवसरमा ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात, वस्तु व्यापार, आईटी सेवा तथा पर्यटनमा रहेका अवरोध सम्बोधन तथा अवसरको सदुपयोग’ विषयमा समूहगत छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा ‘नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१’, छुर्पी, गलैँचा र अदुवाजस्ता विशिष्ट उत्पादनका लागि नयाँ निर्यात रणनीति तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनलाई सघाउने गरी निर्यात नीतिअन्तर्गत नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले मूल्य शृङ्खलामा रहेका उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत निर्यात सहज बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा गन्तव्य विवाहको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा भन्सारसम्बन्धी जटिलता तथा धरौटीलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तरराष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन तथा विदेशी गुणस्तर मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो ।

महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले नेपाललाई लैङ्गिक उत्तरदायी व्यापार तथा निर्यात नीति र त्यसलाई सघाउने लैङ्गिक समावेशी निर्यात प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी समिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले व्यापार तथा निर्यात नीतिमा रहेका कमी–कमजोरी, अपर्याप्त पूर्वाधार र क्षमता विकासको सीमितताका कारण नेपालको निर्यात वृद्धि सुस्त रहँदै आएको बताउनुभयो ।

निर्यात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको निर्यात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको बताउनुभयो । नासआइटीका अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग मुलुकका नयाँ र उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना, निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका प्रमुख अवरोध तथा सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारहरूको महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेको बताउनुभयो ।